(Free E-Book) Samsamyiki (समसामयिकी) 2012: “National (राष्ट्रीय)”

फ़्री ई-बुक: समसामयिकी

राष्ट्रीय

  • राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परियोजना
  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा शहरों को स्लम मुक्त करने की योजना
  • संविधान के उपर संसद का प्रभुत्व नहीं
  • यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान राशि दो करोड़
    रुपये प्रति वर्ष
  • तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का
    कार्य प्रारंभ
  • मुख्यमंत्री को किसी व्यक्ति को सीधे भूमि आवंटन का अधिकार नहींः सर्वोच्च
    न्यायालय
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना की
    अधिसूचना जारी
  • इटली के विदेशमंत्री गियूलियो मारिया तेरजी डी सेंट अगाता की भारत यात्रा
    संपन्न
  • केंद्र सरकार द्वारा ओड़ीशा के लिए
    . करोड़ रुपए की बाढ़ सहायता राशि मंजूर
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक
    उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन
  • वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह द्वारा यूरिया
    के क्षेत्र में निवेश नीति
  • तमिलनाडु के सभी स्कूलों में समान शिक्षा प्रणाली (समाचीर कालवी योजना) लागू
    करने के निर्देश
  • राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने राष्ट्रपति भवन से साक्षर भारत यात्रा की शुरुआत
    की
  • मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीए) संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित
  • केरल के पालक्काड में रेल कोच बनाने के कारखाने की स्थापना हेतु केंद्रीय
    मंत्रिमंडल की मंजूरी
  • सूचना का अधिकार कानून के तहत छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने का
    अधिकार
  • पश्चिम बंगाल और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में सहमतिः दार्जिलिंग गोरखा हिल
    काउंसिल को ज्यादा स्वायत्तता
  • भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह की जन्मतिथि सरकारी अभिलेख के
    अनुसार
  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिट्टी के तेल पर सब्सिडी नकद देने
    की योजना को मंजूरी
  • शस्त्रा अधिनियम की धारा
    ;द्ध के तहत अनिवार्य मृत्युदंड असंवैधानिकः
    सर्वोच्च न्यायालय
  • उम्र निर्धारण हेतु चिकित्सकीय जांच के बजाय जन्म प्रमाणपत्र को प्राथमिकताः
    सर्वोच्च न्यायालय
  • नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय नवजात शिशु मृत्यु
    दर में कमी
  • बिहार, असम, उड़ीसा और राजस्थान शुद्ध पेयजल आपूर्ति लक्ष्य से काफी पीछे
  • केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय
    वरिष्ठ नागरिक परिषद के गठन
    की
  • निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
  • संसद और विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभवः सर्वोच्च
    न्यायालय
  • अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर
    सर्वोच्च न्यायालय की रोक
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर जिले पतवारी और देवला गांवों की
    जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया
  • प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यदल
    गठित
  • मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक  को राज्यसभा की मंजूरी
  • केंद्र, पश्चिम बंगाल और गोजमुमो के बीच त्रिपक्षीय समझौते से गोरखालैंड
    क्षेत्रीय प्रशासन बना
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सर्कस में काम करने
    पर प्रतिबंध
  • बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन  भोपाल में संपन्न
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवादित पोलावरम बांध का निर्माण रोकने सम्बन्धी
    ओडीशा सरकार की याचिका खारिज
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नशीली दवाओं और पदार्थो संबंधी राष्ट्रीय नीति
    मंजूर
  • प्रस्तावित खेल कानून पर टिप्पणियां और सुझावों की समीक्षा करने हेतु एक
    मुकुल मुदगल की समिति का गठन
  • मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक  को राज्यसभा की मंजूरी
  • पिछले एक दशक (वर्ष  से ) में भारत में कुल  हजार करोड़ का
    भ्रष्टाचार
  • आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष
    के गठन को मंजूरी
    दी
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में सांसद निधि के
    इस्तेमाल की मंजूरी
  • केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते पर
    हस्ताक्षर
  • सर्वोच्च न्यायालय का सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त
    इलाज करने का निर्देश
  • राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के समान हो मनरेगा की मजदूरीः सर्वोच्च
    न्यायालय
  • मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा राजीव गांधी हत्या के आरोपियों की फांसी की सजा
    पर दो माह की रोक
  • मुंबई में झावेरी बाजार, आॅपेरा हाउस और दादर के कबूतरखाने क्षेत्र में बम
    विस्फोट
  • वातानुकूलित प्रथम,  टियर,  टियर, चेयर कार में यात्रा करने पर पहचान-पत्र
    दिखाना अनिवार्य
  • जी रोमिंग विवाद पर निर्णय करने के टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने
    वाली याचिका खारिज
  • आयकर लोकपाल (ओमबडसमैन) नियुक्त करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
  • उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक किया जाना
    चाहिए: केंद्रीय सूचना आयोग
  • प्रधानमंत्री डाॅक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का विस्तार
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एसटी, एससी व ओबीसी के खाली पड़े पदों को भरने हेतु
    प्रस्ताव पारित
  • शीतकालीन सत्र  में दोनों सदनों में कुल  विधेयक पारित किए गए
  • भारतीय आयात-निर्यात बैंक संशोधन विधेयक- राज्यसभा में पारित
  • पूर्वोत्तर राज्यों
    के  जनजातियों को संवैधानिक अनुसूचित जनजाति का दर्जा
    दिया गया
  • ओबीसी के लिए  प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को
    . प्रतिशत आरक्षण देने
    की अधिसूचना जारी
  • प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा विधेयक को केंद्रीय
    मंत्रिमंडल की मंजूरी
  • काला धन मामले की जांच हेतु पूर्व न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता
    में विशेष दल गठित
  • भारत सरकार और युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक साॅलिडैरिटी के मध्य दिल्ली में
    शांति समझौते पर हस्ताक्षर
  • एलआईसी एक्ट,  के स्थान पर जीवन बीमा निगम (संशोधन) बिल,  राज्यसभा
    में पारित
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनचाही काॅल पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
    रद्द
  • त्रिपुरा राज्य के संखोला गांव से सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना  का शुभारंभ
  • भारत में प्रति वर्ष  लाख नवजातों (जन्म से एक महीने के बच्चे) की मौतः
    विश्व स्वास्थ्य संगठन
  • अस्थायी रूप से  दिन से अधिक काम करने वाला कर्मचारी स्थायी नौकरी का
    हकदार
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्याय प्रदान करने और विधि सुधारों के लिए राष्ट्रीय
    मिशन की स्थापना को मंजूरी
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक,  को मंजूरी
  • न्यायालय सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा दिलाने में सक्षमः सर्वोच्च
    न्यायालय
  • मुख्यमंत्री को किसी व्यक्ति को सीधे भूमि आवंटन का अधिकार नहींः सर्वोच्च
    न्यायालय
  • राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा दसवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य
    शिक्षा का प्रस्ताव मंजूर
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी खरीद में एमएसएमई के लिए  प्रतिशत
    आरक्षण
  • लैट्रोजोल दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंध
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में आंशिक
    संशोधन
  • जनरल पावर आॅफ अटार्नी के जरिए संपत्ति हस्तांतरण पूर्ण और वैध नहींः
    सर्वोच्च न्यायालय
  • असमाजिक तत्वों को एहतियातन हिरासत में लेने से पूर्व आरोपी का पक्ष सुनना
    आवश्यक नहीं
  • सोन नदी जल विवाद के समाधान हेतु पटना उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को
    ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश
  • तंबाकू उत्पाद से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को दर्शाने हेतु स्वास्थ्य
    मंत्रालय का नया नियम
  • विदेशी कंपनियां भी भारतीय उपभोक्ता अदालतों के प्रति जवाबदेहः सर्वोच्च
    न्यायालय
  • ओबीसी छात्रों को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों से
    अधिकतम दस फीसदी की छूट
  • वित्तीय जवाबदेही बजट प्रबंधन कानून का पालन नहीं करने वाले राज्यों को
    रियायती दरों पर कर्ज नहीं
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह कानून (संशोधन) विधेयक  को संसद में पेश
    करने की मंजूरी प्रदान की
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वीं वार्षिक रिपोर्ट की अनुशंसा आधार पर
    ज्ञापन में की गई कार्रवाई
  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्री मछली कारोबार (संशोधन) अधिनियम  का प्रवर्तन
  • गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पाए महेंद्रनाथ दास की सजा के
    क्रियान्वयन पर रोक
  • सिर्फ अश्लील और आपत्तिजनक नृत्य प्रतिबंधित हो, बार और रेस्त्रां डांसर
    नहींरू सर्वोच्च न्यायालय
  • न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक- संसद के निम्न सदन लोकसभा में पारित
  • संदिग्ध निष्ठा वाले न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाएः
    सर्वोच्च न्यायालय
  • राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक  लोकसभा में पारित
  • बिहार सरकार का यूनिसेफ और भारतीय जनसंख्या परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर
    हस्ताक्षर
  • किसानों की जमीन का भूमि अधिग्रहण बाजार मूल्य के आधार परः सर्वोच्च न्यायालय


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